गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा शिक्षा ऐन असँबैधानिक भएको दावि

गौरीगञ्ज,२६ जेठ /झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले स्थानिय तहमा लागु गरेको शिक्षा ऐन असँबैधानिक भएको कुरा सरोकारवालाहरुले दाबि गरेका छन् । शनिबार गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक बिद्यालयहरुका प्रधानाध्यापक र बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीका अध्यक्षहरु बिच भएको अन्तर्कृयामा सहभागिहरुले सो दाबि गरेका छन् । 
सर्बोच्च अदालतको परमादेश र २०७५ कार्तिक १२ गते सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले स्थानिय तहहरुलाइ शिक्षा ऐन जारी नगर्न दिएको निर्देशन बिपरीत गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन जारी गरेकोमा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

नेपाल शिक्षक सँघ गौरीगञ्जका अध्यक्ष गोपाल ताजपुरियाले सर्बोच्च अदालत र सँघिय सरकारको आदेश बिपरित गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन जारि गर्नु तानाशाहिको नमुना भएको कुरा बताए ।

गाउँपालिकाले जारि गरेको शिक्षा ऐनमा शिक्षा ऐन २०२८ ले ब्यबस्था गरेका कतिपय दफाहरु बाझिएकोले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन कार्यन्वयन गर्न नहुने कुरा उनले बताए ।
शिक्षा ऐ २०२८ ले ब्यबस्था गरेको करार शिक्षक छनौट समिती बिपरित अहिलेको गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनले ब्यबस्था गरेको शिक्षक छनौट समितीले प्रधानाध्यापक र बिद्यालय ब्यबस्थापन समिती अध्यक्षको अधिकार कटौती गरेकोमा आपत्ती जनाउदै खजुरगाछी उच्च माबिका प्रधानाध्यापक गहेन्द्र बिक्रम साहले स्थानिय सरकालले बिद्यालयमा शिक्षक हैन आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोजेको कुरा बताए ।
 
नेपाल शिक्षक महासँघ झापाका अध्यक्ष बुद्धिमान कार्कीले स्थानिय सरकारले शिक्षक नियुक्ती प्रकृयामा आफ्नो पकड जमाउने उद्देश्यले ल्याएको शिक्षा ऐन कसैलाइ पनि मान्य नहुने कुरा बताए । यस प्रकारको ऐनले सामुदायिक बिद्यालयहरुको गुणस्तर झनै खस्कदैजाने कुरा उनले बताए । 
महासँघ झापाका उपाध्यक्ष बद्री कार्कीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनमा गरेको शिक्षक छनौट समितीको ब्यबस्था पैसा कमाउन र आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको कुरा बताए ।
 
सँघिय र प्रदेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसार काम गर्न गराउन भनि सँघिय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले कार्तिक १२ गते गरेको मन्त्री स्तरिय निर्णय बिपरित गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाले फागुन ६ गते प्रमाणित गरेको र लामो समय सम्म गुपचुप राखि भरखरै गाउँपालिकाले सार्बजनिक गरेको शिक्षा ऐन खारेज गर्नु पर्ने अधिकाँश बक्ताहरुले माग गरेका छन् भने शिक्षा समितीका सदस्य समेत रहेका कुमार भण्डारीले गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन बनाउदा आफुहरुसँग सरसल्लाह समेत नगरेको र जानकारी समेत नगराएको समेत दाबि गरे ।
 
भेलाले हरिलाल यादबको सँयोजकत्वमा सबै शिक्षक सँघ सँगठन प्रअ र बिब्यस का अध्यक्ष सम्मिलित १० सदस्यीय सँघर्ष समिती समेत गठन गरेको छ । समितीमा गोपाल ताजपुरिया बरुण राजवँशी प्रकाश चन्द्र राजवँशी निलहरी काफ्ले बिद्यानन्द राजवँशी चन्द्र प्रसाद यादव राजेन्द्र प्रसाद यादव फागुलाल राजवँशी र कुमार भण्डारी सदस्य रहेका छन् । समितीले जेठ २७ गते गाउँपालिकालाइ ऐन कार्यन्वयन नगराउन अनुरोध गर्दै ज्ञापन पञ बुझाउने र गाउँपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन लाइ टेकेर वडा नँ ६ का भगवती प्राबि र राष्ट्रीय प्राबिमा गर्न खोजेको शिक्षक नियुक्ती प्रकृया रोक्न सँघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । गाैरीगञ्ज दर्पणबाट साभार

Facebook Comments Box

                     

अरुपनि