प्रतिनिधिसभा बिघटन, अाउदाे वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन

काठमाडौं / जनमत झन्डै दुई तिहाइको , ५ वर्षकालागी स्थिर सरकार तर सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता छिनाझप्टीले तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका छन्। केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि ०७८ वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन तय भएको छ।

चुनावमा गठबन्धन गरेर समाजवादको लक्ष्यसहित ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। जहिल्यै आन्तरिक किचलोमा फस्दै आएको नेकपाको अधकल्चो एकता पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले धरापमा परेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले सत्तासीन नेकपा दुई धारमा विभाजित छ। विपक्षी कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायतले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपाको दाहाल, नेपाल पक्षसहित कांग्रेस र जसपाका नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

२०४८ र ०५९ मा बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोले संसद् विघटन भएको थियो। ०५१ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोेच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। विगतमा कांग्रेसले बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेकाले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै नेकपाले स्थिर सरकारका लागि जनतासामु भोट मागेको थियो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका मात्र १ सय ७४ सदस्य थिए। जसमध्ये तत्कालीन एमालेका १ सय २१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ५३ जना सदस्य थिए। नेकपाको सरकार ढाल्ने हैसियत विपक्षी दलसँग थिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्री घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।

ओलीनिकट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि देश, जनता र नेकपालाई दिएको जनमतविपरीत हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। तर, ओलीले –निर्णय भयो भन्दै मुख्य सचिवलाई संसद् विघटनको निर्णय लेख्न निर्देशन दिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गएका थिए।

ओलीले संसद् विघटन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सत्तासीन नेकपाका बहुमत (९० जना सांसद) को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष, दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत केही मन्त्रीले नै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले दिउँसो २ बजेर २१ मिनेटमा संसद् विघटनको सिफारिस स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। संंसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको कार्यान्वयन हुन सक्ने, नसक्ने दुई थरी मत देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताएका छन्। दाहाल र नेपालको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन्।

तर, दाहाल र नेपालले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनमत विपरीत कार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् विघटनलाई कालो दिनको संज्ञा दिएका छन्। नेकपा नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसको विपक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने षड्यन्त्र सुरु भएपछि संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ।

सरकारले गत मंगलबार संवैधानिक परिषद्मा संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तासीन नेकपामा विवाद चर्केको थियो। बुधबार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै नेकपाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने जनाउ दिएपछि निवेदन दर्ता नगरेर नेकपाका नेताहरू फर्केका थिए। तर, ओलीले संसद् अध्यादेश फिर्ता लिनुको साटो संसद् नै भंगको निर्णय गरिदिए।

प्रधानमन्त्रीद्वारा धारा ७६ र ८५ को प्रयोग
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ मा टेकेर संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका छन्। संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा ताजा जनादेशमा जानका लागि संंसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्। धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

उपधारा (२ मा प्रतिनिधिसभा कुनै दलको स्पष्ट व्यवस्था नभएमा दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उपधारा ३ मा दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभए राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्र्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सांसदले प्रतिनिधिसभाको विश्वास जुटाउने आधार पेश गरेमा निजलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वास छ। तर, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास लिन नसकेमा निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महिनाभित्र अर्को चुनावमा जाने व्यवस्था छ।

यस्तै धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। यसलाई विघटन गर्न सकिने प्रावधानका रूपमा प्रधानमन्त्री लिएका छन्।

Facebook Comments Box

                     

अरुपनि