अब बिद्युत महसुल पनि घटाउने कुलमानको अर्काे तयारी

काठमाडौं / लोडसेडिङको अन्त्य गरी नेपाललाई अन्धकारमुक्त बनाउदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बचाएका कुलमान घिसिङकै कारण नेपाली जनताले अर्को ठूलो राहत पाउने भएका छन् । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अब विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सरकारी तयारीले कुलमानको योगदान पुनः स्मरणीय गराएको छ । बर्षेनी करोडौं घाटामा रहेर सरकारको सेता हात्तीको उपमा पाएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नाटकीय सुधार गरेर नाफामा लगेपछि उपभोक्तामैत्री महसुल निर्धारण गर्न लागिएको हो ।

महसुल महंगो भएका कारण निम्नस्तरका जनताले बिद्युत उपभोग गर्न नसकेको र उद्योगधन्दालाई पनि मर्का परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर अब महसुल दर निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । महसुल निर्धारण गर्न गठित विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ ले बिद्युत उत्पादकहरुलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी बनाउने प्राबधान राखेको छ । यो प्राबधानबाट प्राधिकरणसहित सरकारबाट विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाको आर्थिक विवरण हेरेर मात्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुने भएको छ ।

निर्देशिकाले उपभोक्ताको हितलाई हेर्दै वितरक कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्नेे छ । अब नाफामा रहेको प्राधिकरणले महसुल दर घटाउने एक अधिकारीले बताए । यसबाट उपभोक्ता र उद्योगी ब्यबसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने छ । कुलमान नभएको भए यस्तो संभाबना नै थिएन ।

निर्देशिका अनुसार विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले आफ्नो पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित नयाँ महसुल प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । यही विवरणका आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहितका विभिन्न आम्दानी र खर्चका विवरणहरुमाथि विस्तृत परीक्षण गर्नेछ ।

विद्युत विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गरी महसुल निर्धारण गर्ने छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार ह्रास कट्टी दर तथा रकम, ब्याज भुक्तानी रकम, कर्मचारी खर्च, कार्यालय खर्च र अपेक्षित वार्षिक प्रतिफललाई परीक्षण गरेर निस्कर्ष निकालिने छ भने देशको आर्थिक सूचकांक, विद्युत विकासको नीति, विगतमा भएको महसुल निर्धारणलाई पनि महसुल निर्धारणको आधार बनाइएको छ।

प्राधिकरणलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउन आयोगले वित्तीय विवरणको परीक्षण गरेपछि मात्रै महसुल तोक्ने नीति लिएको उनले दाबी गरे । यसबाट प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा सुधार आउने र नाफामा मात्रै केन्द्रित हुन नपाउने आयोगको ठहर छ । सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई पनि महसुल निर्धारणको आधार बनाइनेछ । आयोगले उपभोक्ताको हित संरक्षण, विद्युत आपूर्ति तथा सेवाको गुणस्तर, पर्याप्तता र सुरक्षाको सुनिश्चिततालाई महसुल निर्धारणको निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ ।

त्यसैगरी वितरण गर्ने निकायको व्यवसायिकता तथा प्रभावकारितामा भएको वृद्धि, प्रणालीको सुधार, तथा त्यसका लागि लगानीको स्रोत सुनिश्चितता, वितरणकर्ताले गर्ने लगानीको न्यायोचित प्रतिफल र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निर्देशक सिद्धान्त मानिएको छ । यसरी विभिन्न कागजातसहित प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुललाई आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसमाथि सार्वजनिक सुनुवाई गरेर नागरिकहरुसँग राय सुझाव संकलन गरिनेछ ।

Facebook Comments Box

                     

अरुपनि